सुर्तीजन्य पदार्थमा कर बढाऊ
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) भन्छ— सुर्तीजन्य पदार्थमा ७५ प्रतिशत कर लगाउनुपर्छ। त्यस्तो सिफ…
आगलागीले आक्रान्त मुलुक
देशका ५० भन्दा बढी जिल्लामा डढेलो छ। वन जंगलमात्रै होइन, घरगोठ पनि खरानी बनेका छन्। मानिसहरूक…
मिथ्या सूचनाको गम्भीर रोग
सिधाकुरा डटकममा प्रकाशित एउटा मिथ्या सामग्री व्यावसायिक पत्रकारिताको विश्वव्यापी टाउको दुखाइको प…
ऊर्जामा सरकारी झमेला
जलस्रोतको दोस्रो धनी देश नेपालमा ऊर्जा क्षेत्रमा जति काम हुनुपर्ने हो त्यति भएकै छैन । जे भएको छ…
लगानीकर्तालाई आधार र आकर्षण
भनिन्छ, नेपाल लगानीका लागि उर्वर छ, र नयाँ पनि छ । धेरै क्षेत्रमा लगानीको सम्भावना भइकन कोही क…
लगानीलाई कानुनी प्रबन्ध
नेपाल र नेपालीलाई समृद्धिको भोक चर्कै लागेको छ। त्यो भोक पूरा गर्ने भनेको आर्थिक अवस्थाको सुधार…
ओहोदा सरकारी, आम्दानी अकुत
१९ वर्षअघि सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका सुनील पौडेलविरुद्ध अख्तियारले थरीथरी मुद्दा लगाएको छ । म…
हाइड्रोको नाममा भूमाफियाको रजगज
विश्वमा जलस्रोतको दोस्रो धनी देश नेपालले मुख्य आम्दानीको स्रोत जलविद्युत्लाई बनाउन सक्छ। धमाधम सरक…
प्रदेशलाई औचित्य साबित गर्ने अवसर
संघमा सत्ता समीकरण परिवर्तन हुनेबित्तिकै प्रदेशहरूको जग हल्लिन थालेपछि प्रदेश संरचनाको औचित्यमाथ…
अपांगता भएकालाई हेलाहोचो !
राष्ट्रका नागरिक सक्षम र सबल हुनु आवश्यक छ। स्वस्थ र सबल नागरिकहरू राष्ट्रको उन्नतिका आधारमा…
नपुरिएको द्वन्द्वको घाउ
एमाले र माओवादीको सत्ता गठबन्धन बन्नुअघि अघिल्लो दिनसम्म एमाले द्वन्द्वकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनका व…
राजनीतिक दलहरूको खस्किँदो नैतिकता
सुदूरपश्चिम प्रदेशको घटनाक्रमले नेपालका राजनीतिक दलहरू स्वार्थका लागि जुनसुकै तह र हदसम्म झर्न स…
बन्द गरिएको संसद्
सार्वभौम जनताको सर्वाेच्च थलो संसद्लाई बन्द गरेर सत्ताले गतिलो सन्देश दिएन।
निर्माण गुणस्तरीय होस्, भुक्तानी नरोकियोस्
एकातिर ठेकेदारहरूले कामै गरेनन् भन्ने पनि गरिन्छ, अवस्था धेरैतिर त्यस्तो छ नै। अर्काेतिर काम गरे…
आर्थिक वृद्धि लक्ष्य : फलामको च्युरा
चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सरकारले ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको । तर, लक्ष्य हाँसिल गर्न…
संसद् नै बन्धक नहोस्
संसद्लाई नै अवरुद्ध गरेर लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई निषेध गर्न खोज्नु कुनै पनि मानेमा सही मान्न सकिन्न। संसद् छलफलको थलो हो, त्यहीं छलफल गरेर सत्ता र प्रतिपक्षले आजकोनिकास निकाल्न सक्नुपर्छ।
निरन्तर संवैधानिक जटिलता
प्रदेशहरूमा जसरी वर्ष दिनभित्र पटकपटक गठबन्धन र सरकार परिवर्तन भएको भयै छन् र न्यायिक निरूपण आवश्यक पर्ने संवैधानिक जटिलता देखा परेको छ, यसले संघीय व्यवस्थाको गरिमा घटाएको छ।
उद्योगबिनाका आर्थिक क्षेत्र
नारामा जति समृद्धिका कुरा गरे पनि अर्थतन्त्र उकालो नलागेसम्म ती नारामै सीमित हुन्छन्। अर्थतन्त्रलाई…
अस्थिर प्रदेशहरू
६० को दशकतिर दलहरूबीच संविधान सभामार्फत संविधान बनाउने र सत्ताका केन्द्रकृत अधिकार स्थानीय स्तर…